Parcha Out

गिद्धभोज

अभी दिसंबर की वैसी सर्द स्याह रातें नहीं हैं कि भोपाल गैस त्रासदी को रस्मी तौर पर ही सही, याद करें. त्रासदी के पच्चीस साल पूरे होने के बाद मीडिया के लिए भी अब भोपाल गैस त्रासदी कोई मुद्दा नहीं है

Innings

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जन प्रतिनिधि से जनता क्वार्टर तक जांगिड़े

संसद की 60 वीं वर्षगांठ पर पहली संसद के दो सांसदों का सम्मान किया गया इनमें एक हैं छत्तीसगढ़ से रेशमलाल जांगड़े। वे 1952 में पहली संसद का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के इंद्रावती कालोनी के जनता क्वार्टर में अपने परिवार के साथ गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे देश की पहली संसद के सदस्य रेशमलाल जांगड़े को 60 बरस बाद संसद में सम्मानित हुए

छत्तीसगढ़ में हर साल 1,11706 करोड़ के कोयले की लूट

सरकार की बानगी: एक एकड़ जमीन में 12 से 60 करोड़ का कोयला, जमीन मालिकों को दिए गए बस 2 से 5 लाख, गांव के गांव तबाह और जमीन बंजर,कारोबारियों और लूटेरों को खुली छूट, सुराज में बेरोजगारी चरम पर, खेती और किसान तबाह, आदिवासी समुदाय का बुरा हाल

तोल रहे हैं राहुल के बोल

कांग्रेस महासचिव व सांसद राहुल गांधी के दौरे को लेकर अब तक राजनीति गरम है। बीजेपी अपने हिसाब से उसकी काट में लगी है तो कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी के बोल को सारे नेता तोल रहे हैं। फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे हैं। अपनों के यहां डोल रहे हैं। अपने हिसाब से भाषणों के अर्थ समझने के लिए दिमाग खोल रहे हैं।

राहुल पर तनी गन-मीडिया पर लुटाया धन

भले ही कहने को बीजेपी राहुल गांधी को राजनेता ना मानती हो और खुद मुख्यमंत्री रमन सिंह कोई तरजीह ना देते हों लेकिन हकीकत यही है कि छत्तीसगढ़ के महज दस घंटे के राहुल के कार्यक्रम पर हर घड़ी जिस तरह बीजेपी और सरकार की निगाहें टिकी रही, बेचैनी बढ़ी रही उससे जनता तक ये संदेश जाने में देर नहीं लगी कि बीजेपी व सरकार की कथनी व करनी में जमीन-आसमान का अंतर है।

कांग्रेसियों में जोश

हर मोरचे पर विफल रमन सरकार को हटाने के लिए एक जुट होकर जमीनी स्तर पर काम करने की सलाह, सारे हाथ अगर एक साथ रहे तो जनता के सपनों की सरकार बनना तय

सात तालों के भीतर रहेंगे जनसेवक

जनता में रोष है। पुलिस फोर्स में गुस्सा है। गुस्से में सरकार भी है। यानि चारों तरफ गुस्सा है। इसी वजह से गर्मी यहां ज्यादा होने लगी है। जनता इसलिए गुस्से में है कि अपनी सुरक्षा तो ये कर लेते हैं लेकिन उसकी सुरक्षा कौन करे? पुलिस इसलिए गुस्से में है कि सबसे ज्यादा कीमत उन्हें ही जान देकर चुकानी पड़ रही है

चाल पर बजते गाल

राजनीति दिलों पर राज करने से चलती है और वो सब राजमहलों से राज करना चाहते हैं। रजवाड़ों की तरह। अगर लोकतंत्र है तो इसमें लोक कहां हैं? तंत्र के पास पावर है तो जो चाहे पाओ पर लोक के पास क्या है? केवल शोक।

सुराज की अदभुत गति: सड़कपति से अरबपति

ये मुल्क दरअसल तीन सतहों पर बंटा और बिखरा हुआ है। एक सतह जिस पर इस देश को चलानेवाले लोग उड़ रहे हैं, जिसमें मंत्री और मीडिया दोनों शामिल है। दूसरी सतह जिस पर कि लोग संसाधनों के स्तर पर सफल होने के लिए जोड़-तोड़ करके कभी चोला तो कभी चैनल बदलकर तैर रहे हैं । तीसरा जिस पर लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए रेंग रहे हैं, मरे जा रहे हैं। बोल भी नहीं पा रहे हैं।

सरकार का मिशन फेल

या तो नक्सलियों ने सरकार को ठगा या रमन सरकार ने सबको: आपरेशन बंद रहने के दौरान सारे बड़े नक्सली कमांडर जंगल छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचे,केंद्रीय सुरक्षा बलों में बेहद गुस्सा: बस्तर में 600 जवानों की शहादत से भी नहीं चेती रमन सरकार, अब राज्य के हुक्म पर आपरेशन चलाने को फोर्स नहीं है तैयार

तमाशा मेरे आगे-9

राजा के सुराज की छांव में छत्तीसगढ़ तरक्की कर रहा है। मुंबई की तर्ज पर अब यहाँ भू माफिया काम कर रहे हैं। 60 से ज्यादा तो अकेले राजधानी मेंहैं। जो प्रकाश झा की बिहारी पटकथा पर आधारित फिल्मों में दिखाया जाता था वो सब सीन यहां आए दिन दोहराए जाने लगे हैं। सुपारी किलिंग तक होने लगी है। अब भला ये सब बिना तरक्की के तो नहीं हो सकता। जमीन के रेट आसमान छू रहे हैं।

हूं, हां, हूं

फोन टेप ने बिगाड़ी राजधानी की शेप: 70 के दशक की तरह अब लोग रूबरू करने लगे हैं बात, नेता,अफसर, कारोबारी और पत्रकार सबकी फोन पर बोलती बंद, दूसरों के नाम पर लिए गए नंबरों का इस्तेमाल, कारोबार पर भी असर, मोबाइल कंपनियों की आय घटी, कांग्रेस ने खोला मोरचा, लोकतंत्र की हत्या का सरकार पर आरोप

खुल गई पोल-फट गया दावों का ढोल

जिस तरह नक्सली लगातार हमले करते जा रहे हैं उससे रमन सिंह सरकार का ऐतिहासिक समझौता भी धराशाई हो चुका है और शांति वार्ता भी। जेल में कैद नक्सलियों की रिहाई पर भी सवालिया निशान लग गए हैं। राजधानी से दिल्ली तक सरकार के दावों की पोल खोल चुकी है। खुशियां अब मातम में बदल चुकी है। अब सरकार नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक अभियान छेडऩे की बात कर रही है

संघ भी लाल

रमन सरकार की चाल-ढाल से आजकल संघ भी लाल है। संघ ने सरकार की मौजूदा कार्यप्रणाली खासकर नक्सली मामलों में उसकी सोच पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। नक्सली वार्ताकार बीडीशर्मा व जी हरगोपाल को राजकीय मेहमान बनाने और हद से ज्यादा तरजीह देने से संघ का पारा गरम है। संघ ने गुप्त समझौते से खुद को अलग कर रखा है। संघ की नाराजगी की वजह से सरकार में हड़कंप मचा है और मनाने की कोशिशें हो रही हैं। सफाई दी जा रही है।

देशद्रोही व बलात्कारी को भी सरकारी खजाने से अनुदान

नकली नोटों का धंधा करना, बनाना,बेचना और भारतीय मुद्रा की नकल करना एक गंभीर अपराध है। ऐसे अपराध को देशद्रोह की श्रेणी में माना जाता है। क्या किसी देशद्रोही को गरीबों के इलाज का अनुदान दिया जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह सरकार ने ये कारनामा कर दिखाया है। संसदीय सचिव सिद्धनाथ पैकरा के पास पावर है तो उनकी मर्जी जिसे चाहे अनुदान दें, जब चाहें दें। गरीब को देने में परेशानी और अपनों को देने में हमेशा होती है आनाकानी यही है सुराज की असली कहानी।

समझौता खाने लगा गोता

माहौल खराब, बस्तर में नक्सलियों से ज्यादा सरकार के प्रति गुस्सा, पुलिस फोर्स भी आक्रोश में, नक्सली जान ले रहे थे, रमन सिंह सपरिवार दिल्ली में राजनाथ सिंह के यहां डिनर में व्यस्त थे

तमाशा मेरे आगे-8

पीएससी जैसा हाल तो शायद ही किसी का हो। पढ़े-लिखे अगर अनपढ़ों की तरह व्यवहार करेंगे तो फिर भगवान ही मालिक है। पैसे के लालच में या किसी अन्य कारण से यूपी और बिहार वालों को यहां अफसर बनाने की कोशिशें एक अलग मसला है लेकिन कहीं गंभीर ये बात है कि आखिर आप सिविल परीक्षा करा रहे हैं, होनहार और काबिल युवकों और युवतियों से सवाल पूछकर उनके ज्ञान की परीक्षा करने को बैठे हैं लेकिन आपका ज्ञान कितना है ये आपने दिखा दिया है

तमाशा मेरे आगे-7

जनदखल लगातार प्रकाशित करता आ रहा है कि शहर के तालाबों का बुरा हाल है। पानी नहाने लायक नहीं बचा है। खारून नदी का खून किया जा चुका है। एक दिन वो आना वाला है जब एक बूंद पानी के लिए लोग तरसेंगे। आपस में लड़ मरेंगे। हालात कितने खराब और गंभीर हैं इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि घर में भले ही ताले ना लगते हों लेकिन सुराज की राजधानी में पानी के बर्तनों पर ताले जरूर मिलेंगे

रहो मौन-टेप हो रहे हैं फोन

सुराज की सरकार ने अत्याधुनिक फोन टेपिंग मशीन खरीदी,खुफिया विभाग ने पार की हद,अपराधियों व नक्सलगतिविधियों से जुड़े लोगों के फोन टेप करने की आड़ में बेदाग लोगों को बनाया निशाना,छत्तीसगढ़ में फोन पर बात करना मना है: तमाम बड़े लोगों के फोन टेप और जासूसी, इनमें मंत्री,विधायक,अफसर, कारोबारी से लेकर पत्रकार तक शामिल

सौदागर

यकीन करेगा कि सूबा तो अमीर हो लेकिन जनता गरीब? अगर यकीन नहीं तो सरकारी आंकड़े ही इसके गवाह हैं। क्या सरकार आसानी से ये बता सकती है कि कारोबार ने यहां के कितने लोगों की तकदीर बदली? हां फूटी कितनों की है इसके आंकड़े जुटाने में सरकार को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। पर इस तरह के आंकड़ों को कौन सरकार सामने लाना चाहेगी? कम से कम रमन सिंह सरकार तो कतई नहीं।

बाल्को और रमन सरकार में नूरा कुश्ती

चिमनी हादसे में दर्जनों मजदूरों की मौत के बाद भी नहीं सुधरा बाल्को प्रबंधन, 11 बार नोटिस देने के बावजूद नहीं किया काम बंद, 544 मेगावाट का प्लांट पूरा,1200 मेगावाट के प्लांट का काम भी 80 फीसदी पूरा, कोरबा नगर निगम के नोटिस का कोई जवाब तक नहीं देती कंपनी, सरकार की पूरी शह,सदन में मामला उठा पर सरकार खामोश

मेरा तबादला कर दो

रमन सरकार ने एक अजीबोगरीब फैसला भी लिया है जिसमें अब नक्सल गांवों में जाने वाले सरकारी कर्मचारियों और अफसरों की भूमिका की जांच होगी। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों में रोष फैल रहा है। इस फैसले को इसलिए भी तर्कहीन माना जा रहा है कि जब नक्सली जिलों में सारे ही गांव और सारी ही जगह नक्सलियों के शिकंजे में है, हर शख्स को सरकार नक्सली मानती है तो फिर जिससे भी कर्मचारी या अफसर मिलेंगे तो क्या वो नक्सलियों से मिलना हो गया?

फिर महंगी बिजली खरीदने की तैयारी

उपभोक्ताओं के लिए बिजली महंगी करने और खुद महंगी बिजली खरीदकर खजाने को चोट देने की महकमे की नीति किसी को समझ में नहीं आ रही है। हर कोई मान रहा है कि सरकारी विभागों पर कोई नियंत्रण नहीं है और जानबूझकर महंगी बिजली खरीदने की भरपाई फिर उपभोक्ताओं से ही की जाती है। अगर इस राज्य में जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा हो रही है तो फिर सस्ती क्यों नहीं मिल रही है?

दो घूंट पानी का सवाल

अगली जंग पानी के लिए होगी ये तय है। दो तिहाई देश तो फिर भी पानी की किल्लत का सामना अगले 13 साल में करेंगे पर भारत तो 2020 तक ही इस भयानक स्थिति में पहुंच जाएगा जब पानी संकट विकराल रूप लेगा और लोग पानी के लिए एक दूसरे की जान। बढ़ती आबादी,लगातार भूजल के जबरदस्त दोहन, कल कारखानों को तरजीह, तालाबों का बरबाद होना और नदियों की बिगड़ती हालत ने इस स्थिति में ला खड़ा किया है कि अब कोई रास्ता तक नजर नहीं आता

पानी को तरसी जिंदगानी

छत्तीसगढ़ के पास सब कुछ है। खूब उपजाऊ जमीन है। जमीन के नीचे तमाम तरह के खनिजों की खानें हैं। इफरात में जंगल हैं। ढाई करोड़ से ज्यादा की आबादी है। पर अगर किसी चीज का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया कर दिया गया तो वो है पानी। शिवनाथ से लेकर महानदी तक सब कारोबारियों को बेच दी गई हैं। नतीजा जगह-जगह जल संकट खड़े हो गए हैं

अरबों पानी में-जनता लाइन में

राजधानी में25 सालों से गर्मी के मौसम में पानी की समस्या है। हर साल खत्म होने की बजाय बढ़ती जा रही है। हां खत्म करने व पानी पिलाने के वादों और इरादों पर अरबों पानी से ज्यादा कहानी में डुबोए जा चुके हैं। हैरत अंगेज यही है कि चार अरब तो पिछले तीन साल में ही कागजों पर खर्च हो गए। पर प्यास नहीं बुझी। जनता बेहाल है। दो बाल्टी पानी को तरस रही है।

रिहाई के पीछे का अंधेरा

पसीने से लथपथ। कांधे पर काले रंग का बैग। थके हारे। और पूछने पर एक ही जवाब- बहुत थका हुआ हूं, सबसे पहले घर जाना चाहता हूं, बात कल करुंगा।

तमाशा मेरे आगे-6

पुलिस राजा की है अगर पुलिस दोषी तो क्या राजा साहब निर्दोष रहेंगे? अगर नक्सली छूटते हैं किसकी हार है? क्या अब भी ये समझौता ऐतिहासिक है? सबको तो ये आ बैल मुझे मार लग रहा है। राजा को चाहिए कि वो जेल का किस्सा ही खत्म कर दे। असली सुराज और रामराज तो यही होगा।

तमाशा मेरे आगे-5

सरकार को तो यकीन है कि कोई गुप्त समझौता नहीं हुआ। क्या आपको सरकार के यकीन पर यकीन है? क्या जहीन कौम के इस यकीन के कारनामे की महीन लाल लाइन साफ नजर नहीं आ रही है? सरकार कहती है कि कुछ गुप्त नहीं है। मध्यस्थ कहते हैं कि कुछ गुप्त नहीं पर इन दोनों की गुप्त बातें अब लुप्त होने की बजाय गुप्तगू बन गई हैं।

सीएम के लिए कब्जाई सड़क

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने जमाने में कहा था कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा होना होगा तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। चाहे दुनिया की तमाम सुरक्षा एजेंसियों को ही क्यों ना तैनात कर दिया जाए। यानि होनी को कोई नहीं टाल सकता। तो फिर इतना झाम क्यों?

एतराज के बाद रमन ने बदला साज

रिहाई के बदले समझौते में गुप्त डील के लगातार उठ रहे सवाल सिरदर्द बने हुए हैं। सारा सरकारी तंत्र और दोनों ओर के वार्ताकार तक सफाई दे चुके हैं लेकिन सिलसिला बंद नहीं हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री रमन सिंह कई दिन से सफाई दे रहे हैं पर कोई इस बात पर भरोसा नहीं कर रहा है कि बिना कुछ दिए रिहाई हुई। मुख्यमंत्री को यहां बीजेपी के बड़े नेताओं को भी कल रात सफाई देनी पड़ी

सबको साथ लेकर चलने की रमन को सलाह

कलेक्टर एलेक्स मेनन मामले से अब तक मुख्यमंत्री रमन सिंह उबर नहीं पाए हैं। दिल्ली में सारे नेताओं को जवाब देते-देते थक चुके हैं। सब अपनी-अपनी सलाह दे रहे हैं। लेकिन असली सलाह मुख्यमंत्री ने ली सबसे बड़े नेता एल के आडवाणी से। पता चला है कि आडवाणी ने ऐसे मामलों में काफी सावधानी से कदम उठाने की सलाह दी है।

तमाशा मेरे आगे-4

नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ। केवल कलेक्टर रिहा हुए हैं। कल फिर कोई अगवा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। पर दावे बाप रे बाप। इनके कहने का ये भी अर्थ निकलता है कि जब कोई अगवा हो तो हमारा माडल अपनाओ। यानि ये चाह रहे हैं कि कोई अगवा हो। तो तैयार रहिए अगले एपिसोड के लिए। फिलहाल माडल के प्रचार की मुनादी हो रही है। तो सब बोलो- सुराज की जय।

तुम मुझे पंत कहो-मैं तुम्हें निराला, यूं ही गुलजार रहेगी हम दोनों की धर्मशाला

रमन सरकार जनता व मध्यस्थतों का शुक्रिया अदा कर रही है चलो समझ में आता है लेकिन सरकार अगर नक्सलियों पर रहमदिली करे और उनका शुक्रिया अदा करने लगे तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या 21 अप्रैल के बाद चार जवानों समेत जिन आधा दर्जन बेकसूर लोगों की नक्सलियों ने जान ली इस पर सरकार शुक्रिया अदा कर रही है? इधर शांति वार्ता होती रही और उधर गोलियां बरसती रही इस पर सरकार ने शुक्रिया अदा किया है?

कलेक्टर चिंतलनार में क्यों?

आखिर कलेक्टर एलेक्स मेनन अपने घर क्यों नहीं लौटे? रायपुर क्यों नहीं लौटे? घर लौटने की जल्दी उन्हें भी होगी। क्या मेनन को रायपुर से किसी ने रुकने का आदेश दिया? वरना जिस हाकिम की गर्भवती पत्नी का बुरा हाल हो, पति को देखने को बेचैन हो, परिजनों का चैन छिन गया हो, हर पल अपने लाडले को देखने को आंखें बेसब्री से इंतजार कर रही हों वो पति और लाडला आखिर घर आने की बजाय चितंलनार में क्यों रात में ठहरा

खुलने लगे नाटक के फाटक

किसी को ये यकीन नहीं आ रहा है कि केवल इतने पर नक्सली तैयार हो गए। कुछ को दाल में काला तो तमाम को सारी दाल ही काली लग रही है। नक्सलियों की इतने में मानने की आदत नहीं रही। शुक्रिया अदा करने की नहीं रही। फिर समझौते की आड़ में ऐसा क्या है जिसकी वजह से बिना कुछ दिए मुख्यमंत्री रमन सिंह कलेक्टर को छुड़ा लाए? वार्ताकार कह रहे हैं कि तीन नक्सलियों की रिहाई की बात थी। रमन सिंह इंकार कर रहे हैं। स्वामी अग्निवेश खार खाए बैठे हैं। साफ कहते हैं कि ये समझौता महज एक ढकोसला है।

फिर सोनी नक्सली लिस्ट में क्यों है?

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों द्वारा अपहृत कलेक्टर की रिहाई हो चुकी है। राज्य की राजधानी में सरकारी दरवाजे पर मीडिया की भीड़ पिपली लाइव की तरह थी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बड़े-बड़े रिपोर्टर मामले को कवर करने आए। पल-पल की जानकारी मीडिया को दी गई। पूरा घटनाक्रम देशभर में सुर्खियों में रहा।

तमाशा मेरे आगे-3

जाने वाले को कौन रोक सकता है? चिंता तो आने वाले की करनी चाहिए। अगर अपने राजा साहब ऐसा कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? पता नहीं कुछ के पेट में क्यों दर्द रहता है? 8 साल में अगर यहां नक्सलवाद की फसल लहलहा उठी, बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई, गरीब और गरीब हो गए, आदिवासी बर्बाद हो गए, किसान बे जमीन हो गए, जनता के हिस्से का पानी और खदानें कारोबारी गटक गए तो इसमें राजा साहब क्या करें? ये तो उनका नसीब है जो गरीब हैं

हैरतअंगेज किंतु सत्य

साढ़े तीन साल के बाद भी ना तो डा कमलेश्वर यहां अस्पताल का एक कमरा बनवा पाए और ना ही सरकार ने इस जमीन का आंवटन रद्द किया। कागजों में अब तक ये जमीन डा अग्रवाल के अस्पताल की ही है। अब ये कैसे हुआ ये तो बेहतर डा अग्रवाल ही जानते होंगे या फिर रमन सिंह सरकार। पर मिल रही सूचना तो यही कह रही है कि जमीन अब तक असली मालिक यानि सरकार को नहीं मिल पाई है।

तमाशा मेरे आगे-2

हाथ वाले तो नाम भी सोचने लगे हैं। पूरी तैयारी में हैं। बिल्कुल चुनावी नारे की तरह। सिंह ब्रिगेड जैसा नाम हाथ वालों को पसंद नहीं। वो तो धांसू नाम तलाश रहे हैं। फिलहाल एक नाम पर सुईं अटक गई है। टारगेट। नाम तो बढिय़ा है, हर मामले में फिट है पर पहले कोई इन्हें समझाए कि असली टारगेट तो फतह करो। नौ मन तेल होगा तब ना राधा नाचेगी। हवा में हाथ नचाने से क्या होगा? वैसे पत्रकार भाई तो यही चाह रहे हैं कि अब तो ये ही सत्ता में आएं तो कुछ भला हो। कमल में तो एक-दो को छोड़ बाकी का दीप जला नहीं पर यहां तो हम ही हम रहेंगे। तो फिर जय हो टारगेट की।

तमाशा मेरे आगे-1

दिग्गज कांग्रेसी नेता अजित जोगी और बीजेपी के स्टार मंत्री राजेश मूणत में क्या समानताएं हैं? इस सवाल का जवाब अमूमन यही होगा कि कोई नहीं-लेकिन ये सच नहीं है। हकीकत ये है कि जोगी का कद आज भी भारी है। पर समानताएं तो हैं। कुछ ऊपर वाले की देन और कुछ खुद की पैदा की गई। कुछ मूणत ने शायद जोगी से सीखी हैं। अच्छी बातें तो किसी से भी सीखी जा सकती हैं।

मछली और पानी का संबंध

क्या सैन्यबलों द्वारा गायब किए गए, हत्या किए गए या जाने क्या किए गए की निंदा नहीं करनी चहिए? कि वे जो गायब हुए हैं वे कलेक्टर नहीं थे आदिवासी थे बस?

खूबसूरत जंगल की बेरहम इबारत

सरकारी उपेक्षा और लूट खसोट से लड़कों के कंधों पर बंदूक और बच्चों के हाथों में तीर,आदिवासियों की जल, जंगल और जमीन की लूट का खेल-सरकार यहां पूरी तरह फेल,सुरक्षा बलों को माओवादियों से ज्यादा मलेरिया से परेशानी, खुफिया विभाग यहां जीरो कांग्रेसी नेताओं की नजर में सबसे निकम्मी सरकार, जनता को दिया है पूरी तरह मार

अपनी ही जमीन पर अब नहीं बजती किसान की बीन

नक्सलवाद के साथ-साथ बिना नियम कानून के औद्योगिकीकरण ने भी सूबे की जनता को कर डाला बर्बाद,किसानों से खरीदी जमीन जिंदल जैसे कारोबारियों को लीज पर दे डाली, नदियां तक बेच खाई रमन सरकार ने,जमीन बेचने वाले सब किसानों की हालत अब भिखारियों जैसी, हजारों लोग लापता, तमाम ने किया प्लायन

सारे गुनाह माफ

यूं तो मध्यप्रदेश में करप्शन सबसे ज्यादा है पर शिवराज सिंह चौहान की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने अपने सबसे करप्ट आई ए एस अफसर अरविंद जोशी की बर्खास्तगी की सिफारिश की है। कलेक्टर एलेक्स मेनन मामले में सरकारी वार्ताकार एम पी की पूर्व मुख्य सचिव निर्मला बुच की अध्यक्षता में जांच कमेटी ने ही अरविंद जोशी मामले की जांच की थी और अपनी रिपोर्ट में ऐसी सिफारिश की थी। कमेटी के सामने जोशी ये नहीं बता पाए कि 200 करोड़ कहां से आए? उस समय उनकी पत्नी टीनू जोशी को भी निलंबित कर दिया गया था। पर छत्तीसगढ़ में तो हाल उल्टा है। या तो सब ईमानदार हैं या फिर रमन सिंह सरकार ऐसी हिम्मत ही नहीं जुटा पाती। 8 साल में किसी तरह चार निलंबित कि ए। बर्खास्तगी तो दूर उन्हे फिर अच्छे विभागों में भेज दिया गया। यानि सारे गुनाह माफ।

खूनी मोरचे पर बस नया खून

रमन सिंह सरकार की नीतियां सवालों के घेरे में हैं। कलेक्टर एलेक्स मेनन के अपहरण ने तमाम मसलों पर सरकार की सोच को खोखला सबित कर दिया है। इस मामले में पहले ही दिन से सरकार टालू नीति पर चलती रही। ना सख्त और ना ही नरम। इतना ही नहीं किसी मंत्री या अफसर को भी सरकार सरकारी वार्ताकार बनाने की पहल नहीं कर पाई या कोई सरकार के कहने पर जान के डर से तैयार नहीं हुआ

गरीब जनता के अमीर हाकिम

स्वघोषित अचल संपत्ति के हिसाब से ही 50 से ज्यादा आई ए एस करोड़पति, 12 के पास देश भर में रहने का कोई ठिकाना नहीं, यानि अपना कोई घर तक नहीं नारायण सिंह और उनकी पत्नी के पास 62 एकड़ जमीन पर हैरत की बात यही है कि इस जमीन की कीमत केवल 16 लाख-मिलेगी कहीं इतनी जमीन-इतने पैसे में? मनोज सिंह ंिपंगुआ के पास प्लाट तो हैं 88 पर उनकी कीमत है केवल 18 लाख,धरमपुरा में ज्यादातर के मकान पर ज्यादातर ने अलग-अलग कीमत बताई बाजार दर के हिसाब से घोषित संपत्ति बढ़ जाती है कई गुणा, सोना-चंादी और बाकी चल संपत्ति का कोई ब्यौरा नहीं दिया,सरकार केपास जांच का समय नहीं

मेनन को जिला तो सौंपा पर दिया क्या?

सुकमा में ना कोई स्थाई इमारत, ना बिजली ना टायलेट यहां तक जिला कार्यालय में चाहरदीवारी तक नहीं, जहां नक्सलियों की हुकूमत वहां बस दो गार्ड के सहारे रमन सरकार ने छोड़ दिया कलेक्टर को

ब्लाग पर एलेक्स के बोल-सिस्टम की खोलते पोल

कलेक्टर एलेक्स अगवा होने से पहले अपने ब्लाग पर सरकार की बेरूखी और अड़ंगेबाजी की पोल खोलते नजर आते हैं। वो साफ कहते हैं कि सारी सरकारी योजनाएं एक छलावा हैं। तो ऐसे में लाख टके का सवाल ये तो जरूर खड़ा होता है कि कोई सरकारी सिस्टम है भी या नहीं। अगर कलेक्टर अगवा हो जाते हैं तो फिर सिस्टम है कहां?

राजा की कही-सब सही

छत्तीसगढ़ की हर पगडंडी पर आजकल सुराज टहल रहा है। जिधर देखो-उधर सुराज दमक रहा है। मीडिया पर करोड़ों लुटाकर खूब चमक रहा है। घर-घर में सुराज है। जवान लड़कों के नाम तक सुराज रखे जा रहे हैं ताकि वो भी सुराज का असली मतलब समझ सकें और सुराज का असली फायदा ( सरकारी लूट) उठाकर खानदान को सुराज के साज पर नाज करने का मौका दे सकें।

जरुरत है नक्सलियों को अल्टीमेटम देने की

अगर सरकार पहले दिन से ही लेट जाए तो विद्रोही या आतंकवादी संगठन सदैव लाभ उठाएंगे और हावी होते जाएंगे। आज आवश्यकता है कि छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार और भारत सरकार तय कर लें कि नक्सलियों के आगे नहीं झुकना है। नक्सलियों को चेतावनी दे दी जाए कि यदि कलेक्टर को कोई क्षति होती है तो उसके लिए नक्सली पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। कलेक्टर की जान कीमती है और उन्हें सुरक्षित बचाने का हरसंभव प्रयास होना चाहिए, परंतु इस प्रयास में राज्य की सुरक्षा, पुलिस और अर्धसैनिक बलों का मनोबल और देश की प्रतिष्ठा को दांव पर नहीं लगाया जा सकता।

देश किसका है

स्वामी अग्निवेश कौन नहीं जानता? छत्तीसगढ़ का भी बच्चा-बच्चा जानता है। माओवादी उन्हें सम्मान देते हैं पर रमन सिंह सरकार उन्हें तरजीह नहीं देती। पता नहीं क्यों कलेक्टर की अगुवाई जैसे गंभीर मसले पर स्वामी को आगे लाने की कोई पहल रमन सिंह सरकार ने नहीं की। माओवादी अपने हिसाब से सोचते हैं और सरकार की अपनी सोच व नीतियां हैं पर गोली से नहीं बोली से की राह पर स्वामी अग्निवेश चलते आए हैं और आगे भी चलते रहेंगे। कलेक्टर एलेक्स मेनन के अपहरण से आहत हैं और अपनी पीड़ा तथा इस समस्या के समाधान के वो रास्ते सुझा रहे हैं जिससे ये मसला हमेशा के लिए खत्म हो सकता है पर सबसे बड़ा वही सवाल सुनता यहां कौन है

पेट भरेगा नक्सलवाद का?

हर रोज बारूदी सुरंगों से जमीन का सीना फटता जा रहा है। खून से उसी जमीन का दामन रंगता जा रहा है। इस पागलपन से जल भी लाल हो गया है और जंगल भी धमाकों से उजड़ते जा रहे हैं। इतना ही नहीं इन जंगलों में बसेरा करने वाले पक्षी कब के डर कर जा चुके हैं और जानवर भी मौत के डर से नया ठिकाना तलाश रहे हैं। अगर यही हमारा वतन है तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि सारे जहां से अच्छा

नक्सलियों के खिलाफ सारे आपरेशन बंद

बातचीत के जरिए ही रिहाई की राह पर सरकार, स्वामी अग्निवेश मध्यस्थता को तैयार, रमन सिंह की अध्यक्षता वाली मंत्रियों की समिति की लगातार बैठकें, शाम को सर्वदलीय बैठक, केंद्र ने भी टीम भेजी,सुकमा के डीएम का अब तक सुराग नहीं, ओडिसा में मलकानगिरी ले जाने की सूचना, पत्नी की हालत गंभीर, जंगलों में सर्च आपरेशन तेज, सेना की भी मदद ली गई, दंतेवाड़ा के डीएम को अगवा करने की धमकी, युवा आई ए एस अफसर दबाव में

गिल ने खोली थी रमन सरकार की पोल

नक्सल समस्या पर एक साल तक मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे थे गिल,सरकार ने नहीं दिया था उनकी प्लान पर ध्यान गिल को आने के चार दिन बाद ही कह दिया था-गिल साहब आप छत्तीसगढ़ प्रवास को एन्जवाय करें, चिंता ना करें गिल की नजर में रमन सरकार में नक्सलवाद से लडऩे की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं, पुलिस अफसर हैं डरपोक

आधे छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की समानांतर सरकार

राजधानी समेत भिलाई-दुर्ग व अन्य सुरक्षित इलाकों तक लाल गलियारा फैलाने की नक्सलियों की साजिश, नक्सलियों ने बदली रणनीति, अब अफसर व नेता निशाने पर, खुफिया महकमा विफल

सरकार की मर्जी

सुराज में एक ही तरह के तीन मामलों में अलग-अलग हुए थे फैसले: रे को एक खत के आधार पर सी एस नहीं बनाया था, कांग्रेस के करप्शन के आरोप पर लोकायुक्त ने मुख्यमंत्री व तत्कालीन मुख्य सचिव शिवराज सिंह को दोषी नहीं पाया था, बाद में कंपनी करोड़ों लेकर फरार, कैबिनेट मंत्री चंद्रशेखर साहू के नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने वाले से रिश्तों के आरोपों को मुख्यमंत्री ने राजनीति से प्रेरित बताया था

आई ए एस रे के खिलाफ रचा गया था षडयंत्र

सुराज में साजिशन एक खत के सहारे बी के एस रे कर दिए गए थे मुख्य सचिव पद से किनारे,ईमानदार अफसर पर बजी थी खतरे की घंटी: खास अफसरों के इशारे पर रे को विवादित बनाने को एक हिंदी दैनिक के सूबे के सर्वेसर्वा ने चलाई थी मुहिम,मुख्यमंत्री रमन सिंह के इलाके कवर्धा में पैदा कर दिया गया था नकली अजय अग्रवाल, बी के एस रे पर दो लाख की घूस लेने का लगवाया गया था आरोप,रे के दबाव में हुई थी जांच-शिकायत करने वाला ना लेने वालों में शामिल था ना देने वालों में, इतना ही नहीं इस नाम का शख्स खोजने पर भी नहीं मिला था,हिंदी अखबार के खिलाफ आई ए एस एसोसिएशन ने पास किया था निंदा प्रस्ताव, अखबार के राज्य के सर्वेसर्वा ने गिड़गिड़ाकर रे के सामने दी थी सफाई

इंकार ने कराए रे पर वार

रमन के नौ रत्नों में से एक चाहते थे कि रे वन्य जीव के शिकारी का केस खत्म कर दें, रे ने कहा-ये कैसे हो सकता है? पुलिस मुख्यालय के लिए करोड़ों की खरीद के मामले में भी रे पर डाला था दबाव, रे ने कहा-ये कैसे हो सकता है? आई ए एस रे के हाथों से दर्जनों शिक्षाकर्मियों को पास कराना चाहती थी ताकतवर शख्सियत, रे ने कहा-ये कैसे हो सकता है?

सीएस की रेस में केस से आउट हुए कई बड़े फेस

रमन सिंह पहले व आखिरी मुख्यमंत्री जिन्होंने पसंदीदा को बैठाने का काम बार-बार किया हो पर हां बैठाने के तरीके के मामले में रमन सिंह का कोई सानी नहीं। सुराज लाने के लिए जिसको बैठाना होता था उसके रास्ते के सारे कील-कांटे सलाहकार मंडली खुद ही इस तरह निकालती आई है कि काम भी हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। ना ही किसी आई ए एस को इतना दर्द होता कि वो किसी को दिखा सके। बता सके। ना ही जूनियर को सिर पर बैठाने पर इतना गुस्सा किसी सीनियर को आता कि वो मुंह फुलाकर सरकार की फजीहत कर सके.

जय हो महाराज-लो आ गया सुराज

सुराज तो है पर केवल कारोबारियों के लिए। उन पर जमीन न्यौछावर। खानें न्यौछावर। नदियां न्यौछावर। पूरी सरकार और पूरा छत्तीसगढ़ न्यौछावर। पर जनता के लिए ये कैसा सुराज? आदिवासियों की आबादी घटती जा रही है। गांव उजड़ते जा रहे हैं। जमीन छिनती जा रही है। अपने ही राज्य में वो बेघर व बेरोजगार धक्के खा रहे हैं। हर गांव में गरीबी के दर्दीले सुर हावी हो रहे हैं। लोग तंगहाली में जी रहे हैं। किसान जान दे रहे हैं। बच्चे शिक्षा को तरस रहे हैं। बच्चियां गायब होती जा रही हैं। सेहत के नाम पर दवा भले ही ना मिले पर दारू पिलाई जा रही है। हर साल सैंकड़ों लोगों का खून बह रहा है। तमाम जवान शहीद हो रहे हैं।

सुराज में भी कुराज

ग्राम सुराज के नाम पर सत्ता में वापसी का सपना साकार करने के लिए इस स्कीम पर अरबों रुपए भी अब तक खर्च किए जा चुके हैं। कई सालों से गांव में सुराज लाने के वास्ते रमन सिंह लगे हुए हैं। वो जगह-जगह जा रहे हैं। उनके मंत्रियों और अफसरों की फौज भी गांव-गांव सुराज की छांव लाने में जुटी है।

रमन सरकार का अनोखा उडऩखटोला खजाने पर दगा 5 लाख डालर का गोला

जनप्रिय सरकार के नौ रत्नों का कमाल: तय समय पर नहीं की थी डील, अफसरों की लापरवाही से 61 लाख डालर का हेलीकाप्टर 65.70 लाख डालर में खरीदना पड़ा, हांगकांग की कंपनी ने दिया था रमन सिंह के अफसरों को झटका, खजाने को भी लगा था 5 लाख डालर से ज्यादा का फटका

हजार करोड़ के दो मोड़

एक ने हीरो बनाया तो दूसरे ने जीरो:चावल पर हजार करोड़ लुटाने से गरीबों के मसीहा बन बैठे थे रमन सिंह पर अब इतने की चोट से उनकी कप्तानी में सबको नजर आने लगा है खोट,दबे सुर से झलकने लगी कप्तान बदलने की भाजपाईयों की ख्वाहिश

बिजली बिल: अमीर की विल-गरीब किल

रमन सिंह के नौ रत्नों का बिजली महकमा कर रहा है भेदभाव,बिल अदायगी में दो माह की देरी पर गरीब का तो कट जाता है कनेक्शन, पर अमीर की तरफ नहीं कोई अटेंशन, वसूली की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है सिंह ब्रिगेड

रमन का कंट्रोल खत्म

बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में सरकार पर जमकर वार, बेलगाम आधा दर्जन मंत्रियों को तत्काल हटाने पर दिया गया जोर, सत्ता में दलालों की घुसपैठ, अफसरों की मनमानी-संगठन में भी देते हैं दखल, बीजेपी कार्यकर्ताओं से करते हैं बदतमीजी

सीबीआई खोलेगी कोल घोटाले की पोल

केंद्र सरकार इसी माह इस मामले को सीबीआई को सौंपने का ऐलान कर सकती है। पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई इस मामले को कोर्ट ले जाने की तैयारी में भी है ताकि लगे हाथ रमन सिंह भी अगर इसमें फंस जाते हैं जिसके आसार ज्यादा हैं तो अगले साल सत्ता में आने में आसानी होगी। पार्टी यही साबित करना चाहती है कि अकेली कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए रमन सिंह सरकार ने सारे नियम तोड़ डाले

दो ही कंपनी के हिस्सा लेने का राज

घटिया कोयले की खरीद में आधा दर्जन कंपनियों ने लिया था हिस्सा पर महंगे और दुर्लभ कोयले की नीलामी में आखिर दो ही क्यों? सरकार की चाहत और दबाव की वजह से ही कंपनियों ने खींचे पांव, अजय संचेती के लिए सत्ता ने किया मैदान साफ, कांग्रेस गरम

..अब हमारी जासूसी भी

क्या जनसरोकार की पत्रकारिता करना गुनाह है? क्या सरकार, सत्ताधारी नेताओं और अहंकारी अफसरों के गलत कामों को जनता के सामने रखना गुनाह है? अगर ये सब गुनाह है तो हम गुनाहगार हैं। अगर नहीं है तो फिर इस तरह की बातें क्यों? क्या लोकतंत्र में ये जायज हैं? सवाल ये भी उठने लाजिमी हैं कि क्या वास्तव में जनहित की पत्रकारिता करने का जमाना खत्म हो चुका है? अगर हां तो फिर कानून बनाकर मीडिया पर पाबंदी क्यों नहीं लगा दी जाती? हर दफ्तर में हर खबर चैक करने के लिए अफसर क्यों नहीं बैठा दिए जाते?

सरकार ने रचा इतिहास - नीलामी में संचेती की अकेली कंपनी पास

सबसे बड़ा सवाल:अगर ए सी सी शर्तों को पूरा नहीं कर रही थी तो फिर कानूनन इस कंपनी को नीलामी से पहले ही बाहर क्यों नहीं किया गया? शर्त पूरी ना करने वाली कंपनी नीलामी में हिस्सा कैसे ले सकती है? अगर एसीसी नीलामी के लिए वैध नहीं थी तो फिर उसे नीलामी की दूसरी कंपनी कैसे माना जा सकता है? फिर बोली कहां लगी?

चुनावी फंड का खजाने को दंड

खनन घोटाले पर कांग्रेस का मनन: सरकार को घेरने की तैयारी, अपने फायदे के लिए रमन सिंह ने संचेती को तोहफे में दे दिया कोल ब्लाक, घपला 2 जी जैसा, अगर राजा तिहाड़ में तो फिर गौरीशंकर और रमन सिंह बाहर कैसे?

खनन से रिश्ते भी खनके

कैग की रिपोर्ट के बाद रमन सिंह ने कैंप बदला, गडकरी के साथ संचेती का नाम जुड़वाकर खनन घोटाले से बचने की असफल कोशिश, दिल्ली में भाजपाईयों को भी नहीं भायी रमन की चाल, पार्टी में अंदरूनी टकराव से बुरा हाल

अजय तमाम विवादों के बावजूद अजेय

आदर्श सोसायटी घोटाले, कर्नाटक खनन स्कैम, फर्जी बैंक खातों समेत कई मामलों में विवादों में फंस चुके हैं अजय संचेती, परिवार संघी, चाचा बीजेपी विधायक, गडकरी के चमकने के बाद कारोबार में भी चमके और अब राज्यसभा तक भी पहुंच गए

रमन कैबिनेट का गैरकानूनी फैसला

खास को राजधानी में बेशकीमती जमीन देने के लिए नियमों को ताक पर रखा, राजस्व व मंडी समिति की सारी आपत्ति दरकिनार मुख्यमंत्री के करीबी डा कमलेश्वर अग्रवाल को अस्पताल बनाने के लिए देवेंद्रनगर में दे दी बेशकीमती 3 एकड़ सरकारी जमीन

काली कमाई से अखबार निकालना चाहते हैं बैजेंद्र कुमार

फेसबुक पर दोस्तों से मांगी काली कमाई,रंगदारी व अपहरण की रकम से चाहिए 50 फीसदी हिस्सा,अखबार का नाम भारतीय रूपीज रखने की ख्वाहिश, गालियां भी देंगे,प्रिंट मीडिया को बताया ब्लैकमेलर,अखबार मालिक के रूप में चांदी ही चांदी की तमन्ना

बैजेंद्र की वफा-कैग से खफा

रमन सिंह सरकार के खास अफसरों को घोटाले खुलने का रंज-कैग पर जनसंपर्क विभाग के कमिश्नर एन बैजेंद्र कुमार ने कसा तंज बीजेपी प्रवक्ता की तरह तीर चलाया, गरीबों को दिया जाने वाला चावल यूगांडा में बेचकर 10 हजार करोड़ की आमदनी का जरिया सुझाया कैग को मत बताना, वरना वो इसे अरबों का चावल घोटाला बता देगा, प्रेस कांफ्रेस करेगा और सरकार को घेरेगा: फेसबुक पर उनका कमेंट

रमन सरकार भटकी-अपनों की ही आंखों में खटकी

अजय संचेती को कोल ब्लाक देने पर भड़के हुए हैं बीजेपी के बड़े नेता, रमेश बैस और करुणा शुक्ला ने सरकार की सफाई को नकारा, कैग की रिपोर्ट को सही बताया, कानून के हिसाब से काम करने की सरकार को नसीहत, रमन राज में अफसरशाही हावी, पार्टी को भी हांक रहे हैं अफसर, नंद कुमार साय ने किया ऐलान-अगर हम सत्ता में आए तो अगला मुख्यमंत्री होगा आदिवासी

बैजेंद्र बने बवाली केंद्र

फेसबुक पर कैग पर कमेंट से भड़की कांग्रेस, कैट से कोर्ट तक जाने की तैयारी, आई ए एस लाबी भी नाखुश, बीजेपी सांसद रमेश बैस ने भी गलत बताया, आई ए एस अफसर ने खबर के प्रकाशन के वक्त कमेंट फेसबुक से हटाया

सरकारी सिस्टम में खोट-खजाने को करोड़ों की चोट

कैग की राजस्व प्राप्ति की रिपोर्ट में सबसे बुरा हाल परिवहन व भू राजस्व विभाग का, सबने लापरवाही बरती, सही ढंग से ना वसूली ना करारोपण परिवहन विभाग का साफ्टवेयर कमाल का, हजारों वाहनों के चैसिस व इंजन नंबर एक, कुछ के खाते में तो जीरो दर्ज, वाहनों के नंबर भी एक

असंचालित 153 खातों में 496 करोड़ सरकार ने दिए छोड़

सरकारी लेखा पर कैग की सवालिया रेखा, पेंशन व वेतन पर वित्त आयोग की नहीं मानी रमन सरकार ने, कैग को नहीं मिला 4264 करोड़ का हिसाब, महंगी ब्याज दर पर उधारी ली, कम पर सरकार ने निवेश किया, खजाने को चूना,बजट पर नियंत्रण की सलाह, 45 करोड़ के धन का गबन

बिजली कंपनी ने की खजाने की बिजली गुल

खनिज निगम ने खरबों का चूना लगाया, सड़क महकमे ने रूलाया, आयुष विभाग ने इलाज मुहैया नहीं कराया, बिजली महकमे के बढ़ते घाटे पर चिंता

सरकार की खता-4264 करोड़ लापता

राजा ने राजग की ही नीति पर चलते हुए पहले आओ-पहले पाओ में पौने दो लाख करोड़ का चूना लगाया और रमन सरकार ने टेंडर के जरिए 1052 करोड़ का। अगर राजा गलत हैं तो फिर रमन सिंह, गौरीशंकर अग्रवाल और उनकी टीम सही कैसे? टेंडर कैंसिल हो सकते थे। आखिर इतनी जल्दी क्यों थी? इन सब सवालों के जवाब तो सदन से सड़क तक सरकार को देने ही होंगे। बहाने पीएसी के हो सकते हैं पर सबको ये मालूम होना चाहिए कि पीएसी को मामला देते वक्त ही राजा तिहाड़ पहुंच गए थे। यहां क्या होगा ये तो वक्त बताएगा पर मामला गंभीर है और पहली बार रमन सरकार इस तरह के घेरे में है।

रमन ने अमन के लिए तोड़ा चमन का कानून

क्या छत्तीसगढ़ में अफसरों का इतना अकाल है कि उर्जा सचिव जैसे पद के लिए किसी को ठेके पर रखने की जरूरत पड़े? क्या ये उन आईएएस अफसरों के साथ नाइंसाफी नहीं है जो अमन सिंह से ज्यादा काबिलियत रखते हुए भी लूप लाइन में हैं? क्या सिर्फ मुख्यमंत्रियों की व्यक्तिगत पसंद और नापसंद ही सब कायदे-कानूनों से ऊपर है? ये सब सवाल तब तक जरूर तैरते रहेंगे जब तक इनके जवाब या तो सरकारें नहीं देती या फिर इस देश की सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलते।

एक तीर से दो निशाने

रमन सिंह ने उस आई ए एस अफसर को मुख्य सचिव बनाया जो तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी के भी सचिव रह चुके थे और उस दौर में सब अफसरों की कारों से लाल बत्ती उतरवा चुके थे। इस राज में लाल बत्ती का चलन फिर भाजपा सरकार के आने के बाद ही शुरू हुआ । खैर सुनील कुमार की नियुक्ति पर अफसरशाही और राजनीति में कयास तब से अब तक जारी हैं।

अमन सिंह की सेवा शर्तें तक गोपनीय

अमन सिंह के मामले में सरकार कितनी गोपनीयता बरत रही है इसका सबूत यही है कि आरटीआई तक से उनके बारे में जानकारी देने से इंकार कर दिया गया है। इतना ही नहीं अमन सिंह की पत्नी यास्मीन तक को phe में ठेके पर रख लिया गया। तनख्वाह कम से कम 60 हजार। हर डांस शो का अलग से 50 हजार।

सच बर्दाश्त क्यों नहीं करता राजपाट?

जो हमारा फर्ज है,कर्म भूमि का कर्ज है, सत्ता को खुश करने के वास्ते क्या उसकी तिलांजलि दे दी जाए? अगर हमारे लिए ये आसान नहीं है तो फिर किस तरह कलम पर मक्खन लपेटकर सत्ता को लगाया जाए? कोई आकर हमें सिखाए तो सही। या फिर सब कुछ ठीक करो तो हम भी जय जयकार करने को तैयार हैं।

ब्रजमोहन का दोहन

उनकी पकड़ है। अकड़ है। इसी कद के कारण वो मुख्यमंत्री और उनके नजदीकियों की आंखों में खटकते हैं पर किसी के पास ऐसी दवा नहीं कि इस बीमारी का इलाज किया जा सके। सत्ता के गलियारे साफ दर्शाते हैं कि उनसे कुर्सी बचाने की चिंता बड़ों को रहती है, उन्हें अपनी कुर्सी की चिंता नहीं। महकमा तो मिलेगा और वो भी पसंद का। नौ रत्नों में ना हों पर अपने वोटरों के लिए तो वो एक से लेकर नंबर नौ तक अकेले रत्न हैं।

नहीं होती ननकी के मनकी

मंत्रालय के हिसाब से मुख्यमंत्री के बाद कौन सबसे ज्यादा ताकतवर मंत्री होता है? सब कहेंगे-होम मिनिस्टर। पर बाकी राज्यों में ये नंबर दो का पद होता होगा कम से कम छत्तीसगढ़ में राजनीति की ये थ्योरी या ये आंकलन गलत साबित हो जाता है। ननकी राम कंवर ईमानदार भी हैं। मेहनती भी हैं। आदिवासी भी हैं। पार्टी के वफादार भी हैं और गृह मंत्री भी हैं। दमदार भी हैं और प्रशासन तथा जनता की नब्ज पर पकड़ भी हैं। जाहिर सी बात है कि सबको पावरफुल लगते होंगे पर इतना सब होने के बावजूद आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से सत्ता के गलियारों में ये बात तैरती रहती है कि उनके ही विभाग के अफसर उनकी नहीं सुनते

रमन का बढ़ेगा कद-बीजेपी से मिलेगा पीएम पद

बाहरी दबाव व आंतरिक झगड़ों की वजह से आडवाणी, मोदी, जेटली, सुषमा, राजनाथ और गडकरी आउट आफ रेस, पार्टी को भाया गैर विवादित रमन का फेस, फिलहाल सबसे मजबूत केस, पार्टी के खेमों, संघ और कारोबारियों की भी पसंद

कमल खिला तो दीप जला फिर सबका भला

पैसा अगर सरकारी जा रहा है तो फिर वो किसी मंत्री के धंधे में कैसे जा सकता है? क्या ये लाभ का पद नहीं ? अगर है तो फिर लोकायुक्त को कदम उठाने चाहिए। अगर नहीं है तो जनता को बताना चाहिए कि आखिर ये लाभ का पद क्यों नहीं है? लाख टके का सवाल है कि फैसले का समय कब आएगा?

छुपा रुस्तम

2008 में जलते दीप और खिलते कमल को भी चुनाव आयोग के शपथ पत्र से छिपा गए थे राजेश मूणत, कुदरत से सीखी बदलने की काबिलियत: 2003 के बैंक लोन अकाउंट नंबर 2008 आते-आते बदल गए

2 नंबरी

अति हर चीज की बुरी होती है और संतोष का ही फल मीठा होता है। नंबर दो की चाह की राह पर कुछ ऐसा निकले कि बलंडर कर गए। बवंडर मचा गए। जिस शपथ पत्र को भरकर वो विधायक से मंत्री बने उसमें पत्नी के नाम भी दो भर गए। इतना ही नहीं गजब तो तब किया जब वो अपनी शैक्षिक योगयता भी दो भर गए। जहां से पाई वो स्कूल भी दो। यानि सब दो नंबर। यानि दो नंबरी।

ईश्वर के प्रसाद से यादव बना माधव

कहावत सही है कि सच को सात परतों में भी दबाओगे तो वो कभी ना कभी तो जरुर बाहर निकलकर आएगा। ये सच भी ऐसा ही है जिसमें रमन सरकार ने अपने दरबार के एक चहेते के वास्ते राजधर्म की सारी नैतिकताओं को ताक पर रख दिया। इस अफसर का नाम है ईश्वर प्रसाद यादव।

रमन के नौ रत्न

नेताओं में बस राजेश मूणत, गौरी बाबू और कमलेश अग्रवाल पर अफसरों में सुनील कुमार, बिक्रम सिसौदिया, एन बैजेंद्र कुमार, सुबोध सिंह, अमन सिंह और शिवराज सिंह नौ रत्नों में शामिल

छगन भए मगन

हर राज्य में हर सरकार यही करती है जो रमन सिंह सरकार आठ साल से छत्तीसगढ़ में करती आ रही है। हर अपने को बेदाग साबित या तो अब तक कर चुकी है या करने का इरादा हैं

नेताम के झूठ से सच की लूट

मंत्री रामविचार नेताम के दो केस कोर्ट में थे पर वापसी का आवेदन दिया था तीन केस का,तीसरे केस के सिलसिले में एसपी और कलेक्टर की रिपोर्ट में मंत्री का झूठ पकड़ा भी गया था पर बड़े अफसरों और तत्कालीन होम मिनिस्टर ने आंखें बंद कर ली थी,इस तीसरे केस में गंभीर मामलों में फंसे विमल सिन्हा समेत 19 नातेदारों और चहेतों को कोर्ट से साफ बचा ले गए थे नेताम

भाई हो तो ऐसा

होम मिनिस्टर बनते ही भाई के केस की फाइल को आगे बढ़ाया, राजा से पास कराया, कोर्ट से केस खत्म

जो लेगा पंगा-हो जाएगा नंगा

17 साल पहले रामविचार नेताम ने किया था फूड इस्ंपेक्टर पर वार,गिरा-गिराकर मारा था भरे बाजार, सरकार ने विधि विभाग को बनाया हथियार,नौ साल के मामले में नौ माह में ही नेताम का बेड़ा पार,सरकारी मुलाजिम अपनी ही व्यवस्था में गया हार, कलेक्टर और एस पी की रिपोर्ट दरकिनार

..जब गौरी बने टपोरी

बीजेपी के बड़े नेता गौरीशंकर अग्रवाल ने12 साल पहले डा भोलाराम को उनके ही घर में था ठोका-सरकार आते ही अच्छा था मौका-सरकार ने 2005 में सारा एक्शन रोका, केस खत्म-पैसा हजम

रजवाड़ों के राजा को लोकतंत्र के राजा ने बचाया

कहानी थोड़ी पुरानी है-2001 में मरवाही सीट पर उपचुनाव था, आचार संहिता लागू थी, दिलीप सिंह जूदेव ने भाषण में सारी हदें पार कर दी थी, चुनाव आयोग ने मामला दर्ज कराया था, रमन सरकार ने सत्ता में आते ही केस को राजनीतिक करार दे दिया

बड़े फेस - केस वापसी की रेस

नसीब वाले आम आदमी तो नहीं होते हां राजेश मूणत जरूर रहे। 16 साल से चल रहे मुकदमे को उन्होंने दो माह में ही खत्म करा लिया। वो भी कलेक्टर व एस पी रायपुर की रिपोर्ट को ताक पर रखवाकर। अगर कोई आम आदमी होता तो..। बाकी केस भी ऐसे ही हैं।

नेकी या बदी-रमन ने बेची महानदी

पहले खेती की जमीन हाथ से गई अब हलक से महानदी का पानी भी रमन सरकार ने छीन लिया । सरकार अब इस नदी की छाती पर बांध बनाएगी ताकि धंधेबाजों को कोई दिक्कत ना हो। पावर प्लांट की फसल लहलहाने के लिए बेताब बीजेपी सरकार ने प्रदेश की प्राणदायिनी कही जाने वाली महानदी के पानी को कारोबारियों को बेच दिया है।

Googly

गिद्धभोज

गिद्धभोज

Pitch Highlights

जल, जंगल हथियाना है

जुगाड़ लोकतंत्र

मुरझाता कमल

जो देगा राहुल का साथ-बचेगा उसी का हाथ

हिचकी सरकार

Innings

Editor's Choice

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Third Umpire

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